काठमाडौं : राजसंस्था पक्षधर शक्तिहरूले सोमबार राजा फर्काउन संयुक्त जनआन्दोलन समितिको घोषणा गरे।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को मूल नेतृत्वलाई सदस्य मात्रै राखेर बनाइएको समितिमा नवराज सुवेदीलाई संयोजक बनाइएको छ। ८६ वर्षीय सुवेदी अहिले राजनीतिको दृश्यमा छैनन्। न उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुनै भूमिकामा नै छन्। राजा फर्काउने आन्दोलनको मुख्य नेतृत्व बनाएर उभ्याइएका सुवेदी को हुन् भनेर चासो लाग्नसक्छ। सुवेदी पञ्चायतका कर्ताधर्तामध्ये हुन्।
२०२० को दशकदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय सुवेदी पञ्चायत कालखण्डमा तत्कालीन राजाका विश्वास पात्र मानिन्थे। पञ्चायत कालमा पटक–पटक लाभ लिनेमध्ये उनी पर्छन्। सुवेदी २०२४ सालमा सहायक मन्त्री मनोनीत भएका थिए। त्यसको एक वर्षमै उद्योग मन्त्रीमा बढुवा भएका सुवेदी २०३८ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचित भएका थिए। उनी रामेछापबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा निर्वाचित भएका थिए।
२०३८ सालमै गृह तथा पञ्चायत मन्त्री बनेका सुवेदी २०४३ सालको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष चुनिएका थिए। तिनताक राष्ट्रिय पञ्चायतले अध्यक्ष दरबारले सिफारिस गर्ने परम्परा थियो। पञ्चायतको सिफारिसको आधारमा तत्कालीन दरबारले सुवेदीलाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो।
त्यसपछि सुवेदी पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको अध्यक्ष मनोनीत भएका थिए। त्यतिबेला राष्ट्रिय पञ्चायत अध्यक्ष नै पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको पनि अध्यक्ष बन्ने प्रचलन थियो। सुवेदीलाई कमान्डर तोकेर गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिले चार वटा मुद्दाहरू अघि सारेको छ।
संवैधानिक राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, सनातन हिन्दू अधिराज्यको पुनर्स्थापना, संघीयता खारेजी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि बनाइएको जनआन्दोलन समितिमा मुद्दाको अग्रभागमा देखिएका नेताहरू बस्न अनिच्छुक देखिएपछि तिनै वयोवृद्ध सुवेदी संयोजक बनेका हुन्।
